15 साल से पुराने वाहनों का होगा चरणबद्ध बहिष्कार: Vehical मालिकों के लिए एक बुरी खबर आई है. इस खबर के मुताबिक 15 साल पुराने 1 करोड़ वाहनों को हटाने के आदेश दिए गए हैं. ये आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पारित किए हैं। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि पश्चिम बंगाल में अगले छह महीने में 15 साल पुराने वाहनों को फेज आउट कर दिया जाएगा। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार अगले छह महीने के भीतर राज्य में सभी प्री-बीएस4 (भारत स्टेज) सार्वजनिक वाहनों को फेज आउट कर दे।

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1 करोड़ Vehical को हटाने का ऑफर..दिल्ली में बिना पीयूसी के 1.7 लाख वाहन..Latest Post :-

कोलकाता शहर में एनजीटी की पूर्वी पीठ ने कहा है कि शहर में सीएनजी बसें और इलेक्ट्रिक बसें लाकर पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा सकता है। पुराने Vehicalको क्लीनर और हरित प्रौद्योगिकियों से बदला जा सकता है। इस पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति बी. अमित स्टालेकर और विशेषज्ञ सदस्य सेबल दासगुप्ता शामिल हैं।

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दिल्ली की तरह कोलकाता और हावड़ा शहरों में भी प्रदूषण की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है. इसके पीछे मुख्य कारण निर्माण कार्य, नगर पालिकाओं द्वारा कूड़ा जलाना, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, सड़क की धूल, हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर से होने वाला प्रदूषण है।

1 करोड़ Vehical को हटाने का ऑफर..

ग्रीन एक्टिविस्ट सुभाष दत्ता, जिन्होंने 2021 में एनजीटी में याचिका दायर की थी, ने कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक आदेश था। लेकिन यह महज़ एक शुरुआत है। अधिक काम करना पड़ता है। राज्य में करीब एक करोड़ (एक करोड़) पुराने वाहन हैं। जिससे काफी प्रदूषण हो रहा है। अब इन Vehical को अगले छह महीनों में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हमें संदेह है कि क्या यह काम ठीक से होगा।

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सरकारी अनुमान के मुताबिक 2019 में कोलकाता में 2,19,137 वाणिज्यिक और 18,20,282 निजी वाहन थे जो 15 साल से अधिक पुराने हैं। राज्य परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम कोलकाता में 1,200 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च करने जा रहे हैं. शहर में फिलहाल 80 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं।

दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए राज्य सरकार ने बिना पीयूसी सर्टिफिकेट (वैलिड पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट) के चल रहे वाहन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. वैध प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर जुर्माना भरने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।

दिल्ली में बिना पीयूसी के 1.7 लाख वाहन..

परिवहन अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली में 1.3 लाख दोपहिया और 3 लाख कारें हैं जिनके पास वैध पीयूसी नहीं है।