महंगाई के चलते जहां आम आदमी की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है, वहीं सड़क यात्रा भी बेहाल हो गई है. ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनियों की मनमानी से किराया बढ़ाए जाने से यात्रियों की जेब खाली हो रही है। हालांकि, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) केवल एक दर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। मस्तवाल ऐप आधारित टैक्सी कंपनियों की वित्तीय जांच से तंग आ चुके हैं नागरिक और क्या कर रहा है आरटीओ? इस तरह का गुस्सा यात्रियों द्वारा उठाया जा रहा है।
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ऐप आधारित टैक्सी कंपनियां भीड़ का समय बताकर यात्रियों को लूट रही हैं। विक्रोली से सीएसएमटी का किराया 1000 रुपये, विक्रोली से दादर का 700 से 800 रुपये है। इसको लेकर कई यात्री शिकायत कर रहे हैं। लेकिन आरटीओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसे लेकर चर्चा है कि क्या यात्रियों की आर्थिक लूट का बोझ आरटीओ और उसके वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बांटा जाता है।
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हालांकि ये निजी ऐप-आधारित टैक्सी कंपनियां सीएनजी और ईंधन की कीमत में 15 फीसदी की बढ़ोतरी का दावा कर रही हैं, लेकिन यात्रियों की शिकायत है कि यह बढ़ोतरी सामान्य टैक्सी किराए से कई गुना ज्यादा है।
मुंबई में आरटीओ ने कार्रवाई के बारे में बात करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐप आधारित टैक्सी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इससे एप बेस्ड टैक्सी कंपनियों के किराए में बढ़ोतरी पर कब अंकुश लगेगा, इस सवाल का जवाब देने के लिए सिस्टम तैयार नहीं है।
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RTO का दावा है कि कार्रवाई जारी है ?
परिवहन आयुक्तालय द्वारा ऐप आधारित टैक्सी कंपनियों को अनंतिम लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। टैक्सी कंपनियों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद इस पर रोक लगा दी है. परिवहन आयुक्तालय ने सभी संबंधित आरटीओ को अधिक किराया वसूलने वाली टैक्सी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। परिवहन आयुक्तालय का दावा है कि RTO कार्रवाई कर रहा है।
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