भारत में टेस्ला (Tesla) के आगमन के खबर से देशवासियों में खुशी की लहर है। अब भारत में अमेरिकी कंपनी Tesla का कारोबार शुरू होने में बस कुछ समय का इंतजार है। भारत सरकार ने भी Tesla के लिए अपने सुर नरम कर लिए हैं। सूत्रों का दावा है कि भारत सरकार नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति ला सकती है। इस नई नीति में पूरी तरह से निर्मित और आयातित इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात टैक्स में कटौती की घोषणा हो सकती है।
नई नीति से टेस्ला के साथ-साथ कुछ अन्य इलेक्ट्रिक कार निर्माताओं पर भी दबाव कम होगा। इससे Mercedes-Benz, Volvo, BMW या Audi जैसी कंपनियों की लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों की कीमत में कमी आ सकती है। जिससे भारतीय खरीदारों की जेब पर बोझ कम हो जाएगा।
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रिपोर्ट्स के मुताबिक, 40,000 डॉलर यानी करीब 33.29 लाख से ज्यादा कीमत की इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक कारों पर ड्यूटी घटाकर 15 फीसदी की जा सकती है। जहां वर्तमान में कीमत पर 100% आयात टैक्स लिया जाता है। हालांकि, केंद्र इस लाभ के बदले कार निर्माताओं से गारंटी भी चाहता है। उदाहरण के लिए, उन्हें भारत में प्रोडक्शन शुरू करने के अलावा स्थानीय पार्ट्स सप्लायर का उपयोग सुनिश्चित करना होगा।
ऑटोमोबाइल जानकारों का कहना है, ‘कंपनियों को सरकार से वादा करना होगा कि कार में इस्तेमाल होने वाले कुल पार्ट्स का 20% पहले दो वर्षों में स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से लिया जाएगा। चौथे वर्ष में इसे बढ़ाकर 40% किया जायेगा।
क्या टैरिफ कम होने से स्थानीय कंपनियों को फायदा होगा?
टेस्ला जैसी हाई-एंड कारों पर टैक्स कम करने से वे अधिक किफायती हो जाएंगी। साथ ही अगर इसे भारत में बनाया जाए तो इसकी कीमत और भी कम हो सकेगी। इससे पहले टेस्ला (Tesla) ने संकेत दिया था कि भारत में उनकी कारों की कीमत 20 लाख रुपये से शुरू होगी। भारत में Tesla के कारों का Tata Nexon EV और Mahindra XUV400 जैसे मॉडलों से कड़ी टक्कर मिलेगी।
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